शिव प्रसाद् नेपाल
प्रबक्ता भौतिक् योजना तथा यातायात मन्त्रालय
नेपालको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडक यातायात सञ्जालले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र‌का लागी सडक सञ्जालले आर्थिक विकासमा टेवा पुयाएको हुन्छ। पछिल्लो समय देशभर १७००० KM सडक बाटो कालोपत्रे भइसकेको छ । यो नेपालको लागि निर्माण क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । जुन १७००० KM सडक मध्ये ४००० KM विभिन्न दातृ निकायले बनाए पनि १४००० किलोमिटर सडक नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै बनाए । क्षमताको विषयमा नेपाली निर्माण व्यवसायीको स्तरोन्नती भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको उपलब्धि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छ। नेपालमा ०४६/४७सालमा बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडी २९/३० वटा जिल्ला सदरमुकाममा सडक जोडिन बाँकी थियो । पहिला देशमा ७५ जिल्ला थिए अहिले २ वटा थपिएर ७७ जिल्ला पुगेका छन् । जसमध्ये एउटा जिल्ला मात्र राष्ट्रिय यातायात सञ्जालसँग सडकले जोडिन वाँकी छ त्यो हो हुम्ला । अहिले चीनतिरबाट जोडिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक जोडिने लक्ष्य राखिएको छ। हाल देशभर ७७जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा सिंगल लेनको कालोपत्रे सडक जोडिएको छ। यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ । त्यस्तै, ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ५३३ वटा तहमा भने कालोपत्रे सडक पुगिसकेको छ । बाँकि स्थानीय तहमा पनि अहिले काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । भारतीय सीमादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने ५ वटा सडक ४-६ लेनमा निर्माण लगभग पूरा भएका छन् । यी सम्पूर्ण काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै पूरा गरेका हुन ।

अत्यधिक मात्रामा खोला रहेको हाम्रो देशमा लगभग २ १८० वटा पुल निर्माण भएका छन् । पहिले विदेशी सहयोगमा चाइनिज, इन्डियनले वनाएका पुल पनि छन् । यसमध्ये २००० पुल नेपाली निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेका छन् । ०७८/०७९ मा २८२ वटा पुल निर्माण भए त्योभन्दा पहिला ०७६/०७७ मा २४३ वटा पुल निर्माण भएका थिए त्यस अर्थमा वर्षमा २५० पुल निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायी पुगेका छन् । यसमा स्थानीय निकाय/प्रदेश सरकारले बनाएको पुलको रेकर्ड भने छैन ।
क्षमता विस्तारः निरन्तर रुपमा काम गर्दै जाँदा क्षमता बढ्छ । ३० वर्षपहिले पुल बनाउनै इन्जिनियर डराउने अवस्था थियो तर अहिले उनीहरुकै कारण पुल निरन्तर निर्माण भएका छन । Suspension Bridge पहिला चाइनिजले वनाउथे अहिले नेपाली आफैले वनाएको अवस्था छ । Arch Bridge निर्माण गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायी नै छन् । Cable Stayed Bridge निर्माण, Network arch bridge पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै बनाएको अवस्था छ। अहिले जटिल प्रकृतिका पुलहरुको निर्माण गर्ने, डिजाइन गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ।

निर्माण व्यवसायीको सशक्तीकरण नेपालमा आजभन्दा २५/३० वर्ष अगीड निर्माण व्यवसायीसँग निर्माणसम्बन्धी कुनै पनी मेसिन औजार थिएन, हुँदैनथ्यो । सबै निर्माण व्यवसायी सडक विभाग र सिँचाइ विभागको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। पछिल्लो समयमा वैदेशिक सहयोगवाट निर्माण हुने सडकमा निर्माण व्यवसायीलाई भन्सार सुविधामा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था हुनाले नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि भएको छ। अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ५०-६० देखि १०० वटासम्म equipment छन् । यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रलाई दिइएको प्रतिस्पर्धा र निर्माण उपकरण न्यून भन्सार दर १५, राजस्वमा ल्याउन दिएको अवस्था छ । त्यसको पार्टपुर्जा पनि कम भन्सार दरमा ल्याउन दिने भएकाले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता बढाउन लगानी गरे जुन लगानी वैदेशिक सहयोगमा निर्माण हुने सडक ADV, World Bank बाट बन्ने र स्तरोन्नति हुने सडकमा चै व्यवसायीले पेश्की रकम दिएर क्षमता अभिवृद्धि गराउन सहयोग पुऱ्याएको अवस्था छ। त्यसकारण नेपालका ठुलठूला project हरुमा turnover कम भए पनि (वार्षिक रकमको क्षमता) वैदेशिक लगानीको project मा joint venture मा काम भइरहेको छ। लगानी विदेशी भए पनि काम चाँहि नेपालीले नै रिरहेका छन् । जसकारण क्षमता निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। नेपाली निर्माण व्यवसायी पछि विदेशमा पनि गएर काम गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यो हाम्रो लागि गर्वको विषय हो।

हाइड्रोः विगतमा १/२ MW हाइड्रोपावर पनि विदेशीले आएर बनाइदिनु पथ्यर्थ्यो भने अहिले सयी MW काम पनि निजी क्षेत्रले संचालन गरिरहेको छ । जुन विद्युत प्राधिकरण पनि आफैले गरिरहेको छ। जुन काम नेपाली निर्माण कम्पनीले नै गरिरहेका छन् । यो पनि construction industry को उपलब्धि हो ।

निर्माण क्षेत्रमा चुनौतीको विषय

* योजनाको तर्जुमा गर्दा एकीकृत योजना बन्न नसक्नु । अहिले संघ प्रदेश स्थानीय निकायको समन्वय नभएका कारण टुक्रे योजना मात्र बढी छ।

* यातायात क्षेत्रमा रेलले रोडलाई support गर्ने सडकले airport लाई support गर्ने त्यस्तो योजना बन्न सकेको छैन । जसमा पनि समन्वय आवश्यक छ ।

* सांस्कृतिक रुपमा जग्गाजमीन निजी व्यक्तिको भएको कारण राज्यले लगानी गर्दा पनि व्यक्तिको सम्पत्ती माथि हस्ताक्षप हुने र त्यसलाई संविधानले म्यारेन्टी गरेको कारण जग्गा सहजै प्राप्त नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा compromise गर्नुपर्ने ।

* निजी जग्गाकै कारण व्यक्तिले हस्ताक्षेप गर्ने र engineer ले freely design गर्न नपाएको कारण पनि समस्या छ । यसका लागि कि सरकारले जग्गा खरिद गर्नुपर्यो, त्यो क्षमता पनि सरकारसँग नभएको अवस्था छ। जसकारण निर्माण कार्यमा हामीले सोचेअनुसारको परिणाम आउन सक्दैन ।

* निर्माण सामाग्री उद्योग- अहिले निर्माण सामग्री चाहिनेबित्तिकै हामी खोलामा जान्छौ । कुनै पनि विज्ञानले खोला नै निर्माण सामग्रीको स्रोत हो भनेर भनेको छैन । Nature को इज्जत गरेर थोरै परिमाणमा थोरै परिमाणमा त्यसलाई राम्म्रो बनाएर निकाल्नु सकारात्मक नै हुन्छ तर भन्दा बढी उत्खनन गर्नु प्रक्तिको विनाश हुनु नै हो।

यसले गर्ने बेफाइदा – निर्माण सामग्रीको गुणस्तर राम्रो हुँदैन ।
परिमाणमा स्प्रष्ट हुँदैन, बढी उत्खननले खोलाको क्यारेक्टर बिग्रने बाढी पहिरोको जोखिम उच्च्च हुन्छ । त्येसैले निर्माण सामग्रीको उद्योग संचालन गर्न आवश्यक छ। र, खानी एरियालाई व्यवस्थित ढंगले उत्खनन गर्ने, प्रसोधन गर्ने marketing गर्ने जसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उपलब्ध भई जसले बन्ने structure बलियो हुन्छ ।

* पुर्बाधार, निर्माणसम्बन्धी कानुन विश्वव्यापी रुपमा मिल्ने खालको हुनुपर्छ ।

विश्वको कानुन खरिद समस्या कुन Direction मा गएको छ त्यही Direction मा Mobilize हुनुपर्छ । त्यहीँ नपुगे पनि त्यसतर्फ अगाडि बढनुपयो । हामी अहिले भन्नैपर्दा उल्टो दिशातिर गएका छौं ।

भर्खरै मात्र भएको ११ औं र १२ औं संशोधनले दिएको केही परिमाणले हामी उल्टो दिशातिर गएको देखिन्छ । प्रशानिक निर्णयले म्याद थप गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन। त्यो निर्णय ठेक्काको निर्णय हुनुपर्छ । Document को निर्णय हुनुपर्छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा आएको विकृतिजस्तै भएको छ। जसले गर्दा समयमा काम नसकिने, लागत बुद्धी हुने, त्यो समस्या निर्माण व्यवसायी आफैले भोगिरहनुपरेको छ। समय थप नगरी समयमै सकिएका ठेक्का पर्याप्त छन । त्यो दिशामा निर्माण व्यवसायी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।

* वातावरण र वनसँग निर्माणको कामलाई तदाम्यता मिलाउने चुनौती छ ।

हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नेवित्तीकै वनको क्षति भईहाल्छ भन्ने सोच विकास भयो । अति वातावरणवादी पनि भयौं। त्यसको लाभहानिको विश्लेषण नगरीकन हानि मात्रै सम्झने कारणले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि एउटा हाइटेन्सन लाइन बनाउन ५००० रुख काट्नुपर्छ त्यो रुख भनेको इन्धन हो । त्यो हाइटेन्सनमा २०० MW Evaluate गरेर त्यसले GENERATE गर्ने इन्धनमा Convert गर्दा त्यसले लाखौं रुखको पावर Supply गर्छ । त्येसैले वातावरण भनेको रुख मात्र हो भन्ने सोचाइलाई बाहिरै राख्नुपर्छ ।

खासमा निर्माण क्षेत्रमा पर्ने टेन्डर र निर्माण कम्पनीले गर्ने काममा बनाउने प्राथामिकता निर्माण व्यवसायीको हो भने त्यसको फाइदा आम Public ले लिने गर्छ। त्यो राज्यको सम्पति हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने त्यो समग्र राष्ट्र‌कै आयोजना हो । त्येसैले त्यो आयोजनाको अपनत्व राष्ट्रकै हो र मेरो पनि हो भनेर ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।

सोचेअनुसारको विकास नभएको कारण

प्रत्येक देशको लगानी क्षमता अनुसार विकासको आधार तय हुन्छ । हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ। global trend हेरियो भने १९६० मा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेशलगायत देशको per capita income उस्तै अवस्था थियो । त्यस वेलामा १३० डलरजति थियो । economically धरातल पनि सबैको समान थियो । आज हामी १० गुणा बढेर १३०० Dollar मा पुग्यौं । चाइना १०० गुणा बढेर १३००० Dollar पुग्यो, भारत २० गुणा बढेर २६०० Dollar पुग्यो । बंगलादेश १८ गुणा बढेर २२०० Dollar पुग्यो । यो हिसावले हामी अन्तराष्ट्रिय economy सँग पनि जोडियौं । पहिला हामीलाई खान पुग्ने उत्पादन आफ्नै हुन्थ्यो । सानो economy size थियो । अहिले हाम्रो लगानीको क्षमता घट्‌दै गएको कारण हामीले चाहेजति काम गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको हाम्रो राष्ट्रीय अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसकेको कारणले नै हो ।

प्रशासनिक प्रक्रिया – Tender प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि
– विना बजेटको आयोजनाको छनोटले पनि समस्या छ । जुन भनेको लगानिकै विषय हो। अस्थीरताको कारण पनि समस्या छ, एउटा काम हुनै लाग्दा मन्त्री सचिव परिवर्तन हुनाले आयोजना तलमाथि हुन्छ नै। यस विषयमा स्थायी सरकार भो भने सहज हुन्छ । तर हामीले यो कहिल्यै देख्न पाएनौं ।

गुणस्तर – निर्माण व्यवसायीले गरेको काममा विदेशी निर्माण कम्पनीले लिएको काम सन्तोषजनक छैन । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीसँग Joint Venture मा काम गरेका निर्माण कम्पनीले भने राम्रो काम गरिरहेका छन तर विदेशी आफैले गर्ने काममा समस्या छ । विदेशीले agent राख्दा Private Sector को कम्पनी हुन्छ । उसले सीमित विषयमा मात्र जानकारी दिएको कारण विदेशी निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न कठिन हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कर्मचारीको वत्ति र विकास पनि हो। कर्मचारीको क्षमता बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीमाथि लगानी गरेमा त्यसको Return राज्यले लामो समयसम्म लिन सक्दछ। एउटा कर्मचारी २२/२४ वर्षमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्छ, त्यसबाट सरकारले ४० वर्षसम्म output लिने हो। यसका लागि सामान्य ताालिमले पुग्दैन । राज्यले उसको दक्षताबाट return लिन सक्नेगरीको लगानी आवश्यक छ ।

तत्कालिन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका प्रबक्ता सँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारीएको लेख