काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक सवारीको नयाँ युग ल्याएको केवाइसी इलेक्ट्रीक माइक्रोबस अहिले गम्भीर विवादमा फसेको छ। इलेक्ट्रिक बसका आधिकारिक वितरक र अन्य नेपाली व्यवसायिक समूहबीच अधिकार, स्वामित्व र कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद तीव्र बन्दै गएको छ।

केही वर्षअघि एक युवा नेपाली उद्यमीले चीनको Changan Kuayue Commercial Vehicle Ltd. सँग साझेदारी गर्दै KYC Electric Microbus नेपाल भित्र्याएका थिए।

गाडीको मर्मत, सेवा केन्द्र र चार्जिङ सुविधा देशभर विस्तार गर्दै उनले आधुनिक र किफायती यात्राको नयाँ सुरुवात गरेका थिए। यात्रु, चालक र निर्माता सबै पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका बेला यो परियोजना अचानक विवादमा तानियो।

त्यही अवधिमा (केवाईसी) KYC ब्राण्डसँग सम्बन्धित अधिकार अर्को कम्पनी इलेक्ट्रीक्स ड्रीम्स मोबिलिटीलाई दिने तयारी भएको पाइएको छ।

यस कम्पनीको सञ्चालनमा एसएसजी ग्रुपका सन्दीप अग्रवाल र रमेश्वर फैजु संलग्न रहेको स्रोतको भनाई छ। वितरक अधिकार र स्वामित्व सम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले इलेक्ट्रीक्स ड्रीम्स मोबिलिटीलाई नेपालमा केवाईसी गाडी आयात गर्न अनुमति नदिने फैसला सुनाएको छ।

एम्बर मोटर्स मार्फत नयाँ नाममा पुरानो खेल

अदालतको निर्णयपछि केही समयमै अर्को कम्पनी एम्बर मोटर्स प्रा.लि दर्ता भयो। यस कम्पनीका सञ्चालक पनि पहिलाका उही नाम रहेका छन्। व्यवसायिक वृत्तमा यो घटनालाई “नाम मात्र फेरिएको तर उद्देश्य उही” भन्दै आलोचना भएको छ। नयाँ नामको प्रयोगमार्फत कानुनी रोकछेकलाई पन्छाउने प्रयासले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथी पनि प्रश्न उठाएको छ।

चीनमा नाम परिवर्तनः केवाईसीबाट नियोसीया

विवाद नेपालमै सीमित रहेन्। चीनस्थित निर्माता कम्पनी Changan Kuayue Commercial Vehicle Ltd. ले KYC को नाम परिवर्तन गरी NEOSEA राखेको पुष्टि भएको छ। गाडीको डिजाइन, लम्बाइ र फिचर उही रहे पनि, ब्राण्ड नाम मात्र बदलिएको देखिन्छ। व्यवसायिक विज्ञहरूका अनुसार यस घटनाले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, ब्राण्ड स्वामित्व र अन्तरदेशीय व्यापार नियमनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

उद्योग क्षेत्रको प्रतिक्रिया

नेपाल उद्योग परिसंघका एक पदाधिकारीले भने, “यदि कुनै कम्पनीले अदालतको निर्णयपछि अर्को नाममा उही व्यवसाय दोहोर्याउन सक्छ भने यो कानुनी शासनका लागि खतरनाक उदाहरण हो।”

उनका अनुसार यस्तो घटनाले विदेशी लगानीकर्ता र स्थानीय उद्यमी दुवैको विश्वासमा असर पुऱ्याउने सम्भावना छ।

भावी प्रभाव

केवाईसी इलेक्टिक माइक्रोबसले सुरु गरेको ई-मोबिलिटी अभियान अहिले कानुनी रस्साकसमा फसेको छ।
वितरक अधिकार, ब्राण्ड स्वामित्व र नियामक स्पष्टतामा सुधार नगरेसम्म नेपालमा इलेक्ट्रिक सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्थिर रहन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।

नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति, आयात अनुमति र वितरण अधिकारमा स्पष्ट कानुनी ढाँचा ल्याउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।