काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा प्रवाह सुधारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पाँच महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि सारेका छन्। उक्त कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्यका ८ र आपूर्तिका ११ बुँदा समावेश छन्।

मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना सरोकारवाला निकायसँगको सघन छलफलपछि तयार गरिएको हो। यसले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्दै लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

कार्ययोजनामा कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, दलित समुदायको परम्परागत पेसा संरक्षण कार्यक्रम, उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन योजना लगायतका कार्य समावेश छन्। स्टार्टअप उद्यमीलाई बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको तयारी पनि गरिनेछ।

त्यस्तै, खानी तथा खनिज विधेयक तयार गर्ने, पुराना कम्पनी अभिलेख डिजिटाइजेसन गर्ने, कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सरल पार्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूवहाल दर घटाउने र ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश छ।

विदेश व्यापार सुधारतर्फ नेपाल–चीन व्यापार संयन्त्रको बैठक, अष्ट्रेलियासँग व्यापार–लगानी सम्झौता समिति बैठक, डब्लुटीओ व्यापार नीति पुनरावलोकन, भर्चुअल व्यापार छलफल, सुक्खा बन्दरगाह सुधार तथा मूल्य पारदर्शिता प्रणाली विकास गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने, नेपाल आयल निगममा फ्लोमिटर जडान गर्ने र टोल–फ्री गुनासो प्रणाली लागू गर्ने योजना समेत सरकारको कार्ययोजनामा समावेश छन्।