काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग निर्यातमा रोकिएको नगद अनुदान पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले उक्त अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, रोजगारी र निर्यात क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै तत्काल लागू गर्न माग गरेको हो ।

नेपालको व्यापार घाटा लगातार बढ्दै गएको र निर्यात अवस्था कमजोर बनेको अवस्थामा सन् २०६८/६९ देखि सरकारकाे पहलमा स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूलाई प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उद्योग विभागले हालै सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ निवेदन नलिने जनाएको छ, जसले व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

व्यापार घाटा घटाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो अनुदानले निर्यात वृद्धिमा केही हदसम्म सहयोग पु–याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँबाट २०८१/८२ मा बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । तर सोही अवधिमा व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ । चालु आवको पहिलो दुई महिनामै व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ ।

महासंघका अनुसार छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च २५ देखि ३० प्रतिशत बढी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नगद अनुदान आवश्यक छ । त्यसैले महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि अनुदान पुनः सुचारु गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।