काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योग तथा उपभोक्ताहरूको लाइन काट्ने कठोर निर्णय लिएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउनका लागि आगामी कात्तिक २ गते (अथवा पछिल्लो सूचना अनुसार कात्तिक १७ गते) सम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ, उक्त समयसीमाभित्र महसुल भुक्तानी नभएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्दै विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो।

विवादित बक्यौता र समयसीमा:

प्राधिकरणले विशेषगरी लोडसेडिङको समयमा अर्थात् २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन लागेको हो। यो अवधिमा उद्योगहरूले २४सै घण्टा विद्युत् सुविधा उपभोग गरेबापत थप महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो, जसको रकम अर्बौंमा रहेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म पनि ठूलो संख्याका उद्योगीहरूले यो बक्यौता रकम तिर्न मानेका छैनन्। यस विवादलाई समाधान गर्न यसअघि ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ समेत गठन भएको थियो, जसको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणको अडान र चेतावनी:

लामो समयदेखि बक्यौता नउठेपछि र विवाद समाधानका प्रयासहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि प्राधिकरणले अब कुनै पनि बहानाबाजी स्वीकार नगरी बक्यौता रकम अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

अन्तिम म्याद: तोकिएको कात्तिक २ गते (या १७ गते) भित्र बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियामा आउनैपर्ने।

कारबाहीको तयारी: म्यादभित्र बक्यौता नबुझाएमा ‘विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८’ बमोजिम तत्काल लाइन काट्ने र कानुनअनुसार अन्य कारबाही गर्ने।

किस्ताबन्दीको सुविधा: महसुल एकमुष्ट तिर्न नसक्ने उद्योगीलाई मासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ (पछिल्लो सूचना अनुसार २८ किस्तामा तिर्न सकिने)।

प्राधिकरणको यो कदमले विद्युत् महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकहरूलाई दबाब सिर्जना गरेको छ। लामो समयदेखिको यो विवाद अब अन्तिम चरणमा पुगेको देखिएको छ, जसले गर्दा बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगहरूमाथि जुनसुकै बेला विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जोखिम बढेको छ।