काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेस कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई सिंहदरबारमा भेटेर निर्यातमा दिइने अनुदान कायमै राख्न अनुरोध गरेको हो।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आन्तरिक उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थामा सरकारले अनुदान बन्द गर्ने पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुनेछ। चेम्बरले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्याहरू समाधान गर्न र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता प्रदान गर्न उद्योगमन्त्री सिन्हासमक्ष माग गरेको छ।

हालको परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न चेम्बरले सरकारलाई जोड दिएको छ। चेम्बरको विज्ञप्ति अनुसार, “अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ।”

सकारात्मक निर्णयहरूको स्वागत

आन्दोलनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता, पुनर्निर्माणको क्रममा उद्यमी, व्यवसायीले आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था, तथा द्रूत गतिमा बीमा दाबी फर्स्यौट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूको चेम्बरले स्वागत गरेको छ।

यसैगरी, लामो समयदेखि चेम्बरले उठाउँदै आएको मूल्याङ्कनको आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाइनुपर्ने माग सम्बोधन भएकोमा र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको सुरुवात भएकोमा पनि चेम्बरले स्वागत जनाएको छ।

अन्य महत्त्वपूर्ण मागहरू

चेम्बरले ऐन कानुनमा स्पष्टताको अभावमा दबाबमूलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।

यसका साथै, जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई छिटो र सजिलो कर्जाको पहुँच दिन तथा सीपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ। व्यवसाय दर्ता, कर तथा लाइसेन्ससम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी, डिजिटलमैत्री र सरल बनाउन समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको बताउँदै उनीहरूलाई रोजगारीको मूल प्रवाहमा ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताएका थिए। औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि चेम्बरले राखेको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा उपयुक्त हुने पनि मन्त्री सिन्हाले उल्लेख गरे।

उद्योगमन्त्री र चेम्बरका पदाधिकारीहरूबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा यो भेटवार्ता भएको थियो।