काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बन्ड (ऊर्जा ऋणपत्र) मार्फत लगानी जुटाउने भएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यकतानुसार क्रमिक रूपमा बन्ड जारी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । यद्यपि यससम्बन्धी औपचारिक पत्र भने प्राधिकरणलाई प्राप्त हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले २० वर्षपछि दोस्रो पटक बन्ड जारी गर्न लागेको हो । यसअघि प्राधिकरणले २०६२ सालमा १ अर्ब ५ लाख रुपैयाँको बन्ड जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजनऋषि कँडेलका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने अनुमतिका लागि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले वित्त व्यवस्थापनका लागि एक महत्त्वपूर्ण स्रोतको प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले क्रमिक रूपमा बन्ड निष्कासन गर्ने र सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्ड जारी गर्न सकिने जनाएको छ । बजारको अवस्था, ब्याजदर र तरलताको विश्लेषण गरी सम्भव भएसम्म न्यूनतम ब्याजदरमा बन्ड निष्कासन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

बन्डबाट प्राप्त रकमलाई सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनामा इक्विटीको रूपमा लगानी गरिनेछ, जसबाट प्राधिकरण ती आयोजनाहरूको सेयर धनी बन्नेछ ।

प्राधिकरणले हाल चारवटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा यो उपकरणमार्फत ऋण प्राप्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन १,०६३.३६ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दोलखामा प्रस्तावित ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ, पर्वतमा प्रस्तावित १४ मेगावाटको मोदीखोला र बझाङमा बन्ने २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।

आगामी पाँच वर्षका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कुल १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता रहेकाले हालको २० अर्ब रुपैयाँको बन्डले त्यसको केही अंश मात्र पूर्ति गर्नेछ, र प्राधिकरणले थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।