काठमाडौँ।देशमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पनि नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको हितमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको व्यापक प्रशंसा भएको छ। विशेषगरी, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले चालेका पाँचवटा क्रान्तिकारी कदमले व्यवसायीहरूको मनोबल ह्वात्तै बढाएको छ।

सोमबार, नेपालका तीन प्रमुख व्यापारिक संगठनहरू—नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूले स्वयं अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी सरकारको यस पहलको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिन सरकारले देखाएको यो तत्परताले सुधारको संकेत देखिएको उनीहरूको ठहर छ।

निजी क्षेत्रले ‘गेम चेन्जर’ को रूपमा लिएका ती पाँच महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यहाँ विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ:

१. पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुटको घोषणा

देशमा आवश्यक पुनर्निर्माण र विकास कार्यलाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै निजी क्षेत्रलाई राजस्व छुटको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो सहुलियतले गर्दा व्यवसायीहरूलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आर्थिक भार कम पर्ने र यसले देशको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. व्यवसाय सहजताका लागि बैंकिङ सहुलियत

व्यवसाय सञ्चालन र पुनर्निर्माणका परियोजनाहरूका लागि आर्थिक सहजता प्रदान गर्न सरकारले बैंकिङ सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत सुलभ दरमा कर्जा प्रवाह, पुनर्कर्जा लगायतका विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइएको छ, जसले गर्दा पूँजीको अभावमा रोकिएका व्यवसाय र आयोजनाहरूले सहजै वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

३. बीमा प्रक्रियामा सहजीकरण र सरलता

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बीमा प्रक्रियालाई सरल बनाउने मागलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यसले दाबी भुक्तानी, नयाँ बीमालेख जारी गर्ने लगायतका प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले बिना झन्झट आफ्नो व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्नेछन्।

४. भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य खारेजी

भन्सार जाँचपासमा पारदर्शिताको अभाव र व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको गुनासोको प्रमुख जड मानिएको सन्दर्भ मूल्य (Reference Value) प्रणालीलाई सरकारले खारेज गरेको छ। यस प्रणाली खारेज भएपछि अब व्यवसायीहरूले वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क तिर्न पाउने भएका छन्, जसले भ्रष्टाचार कम गर्न र भन्सार प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

५. अनलाइन डेटाबेस प्रणालीको कार्यान्वयन

सन्दर्भ मूल्य खारेज गरेपछि त्यसको विकल्पको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरेको छ। यो अत्याधुनिक प्रणालीले जाँचपास भइसकेका वस्तुहरूको मूल्य विवरण व्यवस्थित रूपमा संग्रह गर्नेछ। यो प्रणालीले पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै भन्सार अधिकारीहरूलाई वास्तविक बजार मूल्यको स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा व्यवसायी र सरकार दुवैका लागि विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न सहज हुनेछ।

यी पाँचवटै कदमहरूले समग्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको भन्दै निजी क्षेत्रले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्री खनाललाई धन्यवाद दिएको छ। उनीहरूले आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमका सुधारमुखी कार्यहरूले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।