काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रले हालै भएको **’जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी लगानी र सम्पत्तिमाथि भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि तत्काल कानूनी कारबाहीको माग गरेको छ। नेपालका तीन ठूला निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) ले संयुक्त रूपमा सरकारसँग यस्तो माग राखेका हुन्।

सोमबार, यी तीनवटै संगठनका अध्यक्षहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर आफ्नो गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका थिए। भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल सहभागी थिए। उनीहरूले आन्दोलनको आडमा भएको अराजकता र हिंसाले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मनोबल गिराएको र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै यस्तो घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन सरकारलाई तत्काल कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारका सकारात्मक पहलको स्वागत, तर सुरक्षामा चिन्ता

भेटघाटको क्रममा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारले हालै निजी क्षेत्रका लागि ल्याएको प्याकेज र नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए। उनले व्यवसायिक सहजता, बैंकिङ सहुलियत, बीमा प्रक्रियाको सरलीकरण र ‘सन्दर्भ मूल्य’ (Reference Price) खारेजी जस्ता कदमहरूलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

अग्रवालका अनुसार, ‘अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको हितका लागि राम्रो काम गर्नुभएको छ। बैंकिङ सहुलियत, बीमा प्रणालीको सरलीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीजस्ता पहलहरू प्रशंसनीय छन्।’ सन्दर्भ मूल्य खारेज गरेर भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गर्ने सरकारी निर्णयलाई उनले व्यवसायिक पारदर्शिता बढाउने एक महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे। यस प्रणालीले जाँचपास भएका वस्तुहरूको मूल्य विवरण संग्रह गर्ने र पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन दिनेमा अग्रवाल विश्वस्त छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी: व्यवसायी निरुत्साहित, सरकारको तत्काल कदम अपरिहार्य

अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि तीनै संगठनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको नाममा निजी लगानीमाथि भएको आक्रमणको घटनाले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएकोमा जोड दिएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनमा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको छ। यसले उद्यमीहरूलाई गम्भीर रूपमा निरुत्साहित गरेको छ।’

संगठनका अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले उद्यमीहरूलाई निर्वाध र सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, उनीहरूले पुनर्निर्माणका लागि दिइएको राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत, बीमा सहजीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीका सरकारी पहलहरूको प्रशंसा समेत गरेका छन्। संगठनहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका मागहरू सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरिरहेको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई पनि ईमानदारिता र आचारसंहिता अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन्।

गृहमन्त्रीको निर्देशनले तत्काल कारबाहीमा अवरोध

यद्यपि, निजी क्षेत्रको यो जोडदार माग तत्काल सम्बोधन नहुने अवस्था देखिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए तापनि आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन।

यसको मुख्य कारण गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत असोज ९ गते जारी गरेको एक पत्र हो। उक्त पत्रमार्फत गृहमन्त्रीले **‘जेन–जी आन्दोलन’**का नाममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनको निर्देशनले सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई समेत कानुनी दायरामा नल्याउन भनिएको छ।

यद्यपि, गृहमन्त्रालयले उक्त घटनाको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एक न्यायिक आयोग गठन गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान र घरहरूमा समेत ठूलो लुटपाट र आगजनीका घटना भएकाले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र न्यायको माग हाललाई न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको छ।