
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पहिचान खुलेका नेपाली नागरिकका परिवारलाई रु १५ लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। यसमध्ये रु १० लाख आर्थिक सहायता र रु ५ लाख काजकिरिया खर्च, खाना खर्च तथा यातायात खर्चबापत उपलब्ध गराइने छ। तर, भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीको हकमा भने यो निर्णय लागू नहुने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खरेलले प्रमुख प्रशासनिक फेरबदलका बारेमा समेत बताए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत सारिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य प्रमुख निर्णयहरू:
सैनिक बढुवा र सरुवा: नेपाली सेनाका नौ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय।
प्रशासनिक हेरफेर: नेपाल प्रशासन सेवामा कृष्णप्रसाद काप्री र इञ्जिनियरिङ सेवामा प्रा. चिरञ्जीवी चटौतलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा।
घरजग्गा कारोबार नियमन: महानगरपालिका र उपमहानगरभित्र एकै पटकमा रु तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम: अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने निर्णय।
अनुदान सहायता: विभिन्न परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी विकास कोष र विश्व वातावरण सुविधाबाट करिब रु एक अर्ब ५२ करोडभन्दा बढीको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय।
समिति गठन: मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, विधेयक र सामाजिक समिति गठन गर्ने निर्णय।