काठमाडौँ । गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको लागि बीमा कम्पनीहरूले भूकम्पभन्दा दोब्बर बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइ छ, २०७२ सालको महाभूकम्पमा साढे १६ अर्बको बीमा दाबी परेको भए पनि जेनजी आन्दोलनबाट करिब ३० अर्बको दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ।

एलिट क्यापिटलका अध्यक्ष दिनेश आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत यो जानकारी दिए। उनको भनाइ अनुसार, “भूकम्पको समयमा बीमा कम्पनीहरूले १० देखि २० प्रतिशत जोखिम मात्र आफूले बोकेर बाँकी पुनर्बीमा गराएका थिए। तर हुलदंगा बीमाको जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीहरूले ३५ प्रतिशत आफूले बोकेर ६५ प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेका थिए।”

यसको असर अहिले बीमा कम्पनीहरूमा परेको छ। उक्त ६५ प्रतिशत जोखिम लिईएको नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि यसको ३५ प्रतिशत मात्र जर्मनीको एक विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेको थियो। यसकारण, ३० अर्बको कुल दाबीमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले ९-१० अर्ब, नेपाल रिइन्स्योरेन्सले ९-१० अर्ब, र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले ९-१० अर्ब तिर्नुपर्ने अनुमान छ।

नेपालमा हुलदंगा आतंकवादको जोखिम न्यून मानिएकाले सरकारले आफ्नै स्वामित्वको ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्स’लाई मात्र यसको पुनर्बीमा गर्ने अधिकार दिएको थियो। अर्को पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले माग गरे पनि उसलाई यो हक दिइएको थिएन।

यसअघि, व्यवसायी समुदायले लामो समयदेखि माओवादी द्वन्द्व र युवा संगठनहरूको अराजकता समाप्त भएपछि सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत हुलदंगा आतंकवादको प्रिमियम लिने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए। तर, जेनजी आन्दोलनले यो जोखिम अझै रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ।