काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध सरकार निर्मम बन्ने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, उनले कसैप्रति पूर्वाग्रही भएर काम रोकिएका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको आइतबारको भेटमा मन्त्री घिसिङले वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने जोसुकैविरुद्ध पनि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन् । उनले अनुमानित लागतभन्दा निकै कम रकम कबुल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न ठेक्का लिने व्यवसायीमा ‘घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना तिर्नुपर्छ’ भन्ने डर हुनुपर्ने बताए । उनी आफैँ पनि इन्जिनियर भएकाले सबै ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकार रहेको र अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही नगरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन आग्रह गरे । मन्त्री घिसिङले हालको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न व्यवसायीहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मन्त्री घिसिङलाई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य आजको आवश्यकता भएको भन्दै ज्ञापनपत्र पेश गरे । ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ता समितिहरूले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएकोले त्यस्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने, अव्यावहारिक ऐन कानुन हटाउनुपर्ने, व्यवसायीको भुक्तानी हुनुपर्ने र ‘लो बिडिङ’ अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका मागहरू समेटिएका छन् ।