काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
जिम्मेवारी लिएको काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।
यस अवधिमा उनीहरूले कुनै पनि सरकारी खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
