काठमाडौँ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अनुसार यसअघि असफल भइसकेको सरकारी निर्माण कम्पनीको पुनरावृत्ति गर्नु स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको सहभागिताविपरीत हो। ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी तोडिएका ठेक्काको अतिरिक्त लागत पुराना ठेकेदारबाट असुल गर्ने व्यवस्था पनि न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले यस्तो कदमले निर्माण उद्योग कमजोर हुने चेतावनी दिंदै ऐन संशोधनमा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
