काठमाडौं ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट गरिने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस कदमले सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा थप पारदर्शिता र दक्षता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।