काठमाडौं । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात खुला गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले सर्वोच्च अदालतको २०७९ माघ ७ को परमादेशको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको निर्यात रोक्न तथा वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। तर, नयाँ बजेटले वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको आधारमा यस्ता सामग्रीको उत्खनन र निर्यात गर्ने प्रावधान राखेर अदालतको अवहेलना गरेको त्रिपाठीको जिकिर छ।

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न, तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य घोषित गर्न माग गरेका छन्। साथै, बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र संविधानको शक्ति पृथकीकरणमाथि प्रहार भएको त्रिपाठीको भनाइ छ।