
काठमाडौं, ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा जेठ १५ गते प्रस्तुत संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्वीकार गर्दै आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने बजेटको प्रतिबद्धतालाई महासंघले स्वागत गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावहरूलाई प्राथमिकता दिइएको यस बजेटले स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य नीतिको माग अनुरूप भूतलक्षी कानून नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको छ। महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता बजेटमा छ।
“लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ,” महासंघले आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रियामा भनेको छ।
उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने महासंघको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ। व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। महासंघले यी सेवाहरू नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको छ।
बजेटका मुख्य बुँदाहरू र महासंघको धारणा
लगानी र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि बजेटका विभिन्न प्रावधानहरूलाई महासंघले सराहना गरेको छ:
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP): सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानूनहरूमा समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्ने बजेटको मनसाय स्वागतयोग्य छ। यद्यपि, महासंघले सुशासनका लागि सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरू पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
लगानी सहजीकरण: EIA र IEE अध्ययन तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, नेपाललाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र सूचना प्रविधि तथा होटल/रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाहरूले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
औद्योगिक प्रोत्साहन: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक ४.० को अवधारणा अँगाल्ने नीतिले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाउने: विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। तर, महासंघले एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा लगानी आकर्षित नभइरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका सम्बन्धित निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानूनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको बताएको छ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धन: नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको विषय, जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई ब्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्नेछ। महासंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेको छ।
लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योग र वन क्षेत्रको सहयोग: लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसारपसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छन्। देश भित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश छ।
महिला उद्यमशीलता: महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवर्द्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ। यद्यपि, महिला उद्यमीलाई बजार र पूँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ।
रेमिट्यान्समा आधारित उद्यमशीलता: विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि थप नतिजाका लागि विदेशमा भएकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुने महासंघको सुझाव छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र: निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग, एआई र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारको लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सकारात्मक छ। व्यक्तिगत रुपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना प्रविधि पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविकमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाई सुविधा विस्तारले यस्ता उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
पर्यटन क्षेत्र: होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना छ। विमानस्थल लगायत विभिन्न नाकाबाट आउने पर्यटकहरूले पनि पाँच हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नेछ। तर, हवाई टिकटमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै छ।
पूर्वाधार विकास: ठूलो लगानीमा सम्पन्न भएर पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कार्य र २ वर्षभित्र निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सराहनीय छन्।
कृषि क्षेत्र: पहाडी क्षेत्र र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधाले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तर्गत नगदे बाली विस्तार र उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बजार र भण्डारणको व्यवस्था उपयुक्त हुने राय महासंघको रहँदै आएको छ।
ऊर्जा क्षेत्र: जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली देखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैंले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन्। विद्युत प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ। भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन नभएकोमा महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक रहेको र टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेकोमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
खानी तथा प्राकृतिक स्रोत: प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधानलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
रियल इस्टेट र निर्यात: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय पनि सकारात्मक छन्। नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार: उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक रु ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्नुका साथै दामासाही सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन आवश्यक छ।
व्यवसायहरूका लागि सहयोग: उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनरतालिकिकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक छ। यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक केवाईसी विवरण भर्ने र केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने तथा केवाईसी आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनेछ। यी र व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्वद्ध विशेष गरि चालु पुँजी कर्जा लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने महासंघको विश्वास छ।
चुनौती र महासंघका चिन्ताहरू
समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनि यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा बजेटमा उल्लेख गरिए पनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघले बताएको छ। महासंघले आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सुझाव दिए पनि बजेटमा अन्तःशुल्क हटाउने विषय समेटिएन।
महासंघले अन्य चिन्ताहरू पनि औंल्याएको छ:
गहनामा विलासिता कर: सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक भए पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करले अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ।
आयकर: व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना छ।
निर्यातमा निरुत्साहन: निकासी कार्गोमा २.५% TDS यथावत रहँदा निर्यात हतोत्साहित हुने देखिन्छ।
न्यून स्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिन्छ। तर, यसका लागि सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रूपमा निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक छ।