काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नीतिमा ब्याजदर, कर्जाको सीमा, बैंकिङ सेवा पहुँच, सेयर बजार, रियलस्टेट, लघुवित्त र वैदेशिक रोजगारजस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ । नीतिको मूल उद्देश्य व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने देखिन्छ ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञावलीका अनुसार, “समग्र मौद्रिक नीति उद्यमीहरू र व्यवसायीप्रति उदार देखिन्छ । धेरै समस्या समाधान गर्न खोजिएको छ भने बाँकी विषयहरू निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
उनका अनुसार-
मुख्य व्यवस्थाहरुमा बैंकदर ६.५% बाट घटाएर ६.०% बनाइएको छ भने नीतिगत दर ५% बाट ४.५% मा झारिएको छ, जसको असरस्वरूप निक्षेपको ब्याजदरमा सामान्य गिरावट आउनसक्ने छ । यसैगरी पहिलोपटक घर किन्न वा बनाउँदा लिने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइएको छ ।
रियलस्टेट क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि रहेको स्थायित्वहीनता कम गर्न जग्गा विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी फर्मलाई प्रवाह गरिएको कर्जामा पुनर्संरचना र तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्जिन लोनको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ, जसले सेयर बजारमा माग बढ्ने र सकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणको सीमा बढाउने तयारी छ भने आधार दर गणनामा यथार्थपरक सुधार गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई ३ लाख (महिलाका हकमा ५ लाख) सम्म धितोविहीन कर्जा प्रवाह गरिनेछ जसले विपन्न वर्गलाई राहत दिनेछ ।
‘नियो बैंक’ स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत संरचना तयार पारिनेछ भने विद्युतीय भुक्तानी सुदृढ भइरहेकाले शाखा विस्तार नीतिमा पनि पुनरावलोकन गरिनेछ ।
यो मौद्रिक नीतिले अपेक्षित क्षेत्रहरूलाई छोएको र वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सकारात्मक प्रयास गरिएको बताइएको छ ।
#मौद्रीक नीति
#Nrb
